Mukhyamantri Pratigya Yojana 2025: Internship ke saath ₹6000 stipend

जब नौकरी और रोजगार की बातें होती हैं, तो बिल्कुल भटका हुआ युवा रास्ता नहीं जानता। Mukhyamantri Pratigya Yojana 2025, जो बिहार सरकार ने शुरू की है—यह योजना युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका तो देती ही है, साथ ही हर महीने ₹6,000 तक की सहायता राशि भी देती है। यह स्टाइपेंड (stipend) एक तरह से युवा को आर्थिक सहारा और काम सीखने का अवसर दोनों मुहैया कराती है। ब्लॉग में आगे हम विस्तार से जानेंगे—कौन-कौन पात्र हैं, कितना मिलेगा, कैसे आवेदन करें और क्या-क्या बातें खास हैं।

योजना का उद्देश्य और महत्व

“Mukhyamantri Pratigya Yojana 2025” का मुख्य उद्देश्य है—युवा बेरोज़गारी को कम करना, उद्योग-क्षेत्र के लिए तैयार करना, और उन्हें वास्तविक काम का अनुभव देना। कैबिनेट की मीटिंग में इसका औपचारिक ऐलान हुआ। यह योजना 18 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए है, जो या तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले चुके हों, या फिर 12वीं पास, ITI/Diploma, Graduate या Postgraduate हों। जिन युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी, उन्हें हर महीने 3 से 12 महीने तक ₹4,000 से लेकर ₹6,000 तक स्टाइपेंड मिलेगा। इसका लाभ सीधे उनकी बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जाएगा।

Monthly Stipend Slabs

शैक्षणिक योग्यता मासिक सहायता राशि (Stipend)
12वीं पास (Higher Secondary) ₹4,000
ITI / Diploma ₹5,000
Graduate / Postgraduate ₹6,000

— यह राशि महीने के आधार पर दी जाएगी, और यह योजना 2025-26 से लागू हो रही है।

अतिरिक्त (Livelihood) सहायता — जब इंटर्नशिप दूर होती है

यदि इंटर्नशिप लाभार्थी के घर जिले से बाहर होती है (बल्कि बिहार के भीतर किसी अन्य जिले में), तो उसे अतिरिक्त ₹2,000 प्रति माह तीन महीने तक मिलेंगे।और—अगर इंटर्नशिप बिहार के बाहर किसी राज्य में हो रही हो, तो वह लाभार्थी ₹5,000 प्रति माह तक का अतिरिक्त भत्ता पायेगा, वह भी सिर्फ तीन महीने तक।

योजना की अवधि, लक्ष्य और कुल बजट

यह योजना अगले पाँच वर्षों (2025-26 से 2030-31 तक) जारी रहेगी, जिसमें कुल 1 लाख युवा इसका लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में लगभग 5,000 युवाओं को इसका लाभ मिले इसका लक्ष्य रखा गया है। इस पूरे प्रोग्राम के लिए बजट लगभग ₹685.76 करोड़ रखा गया है।

जिम्मेदारी समिति और कार्यान्वयन

इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक task force (कार्यसमिति) बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता Development Commissioner कर रहे हैं, और इसमें उद्योग निकायों (जैसे CII, FICCI) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह समिति योजना की निगरानी, कार्यान्वयन, लाभार्थी चयन आदि का काम देखेगी।

आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें आवेदन?

अभी तक आधिकारिक पोर्टल या फॉर्म की जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन Navbharat Times की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी—आपको ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आवेदन करना होगा। (जैसे—12वीं पास, ITI/Diploma, Graduate आदि) फिलहाल exact लिंक या पोर्टल की जानकारी आने वाली है, जैसे ही मिलता है, उसे जोड़ना जरूरी रहेगा।

Disclaimer: इस ब्लॉग में वर्णित जानकारी Hindustan Times, Navbharat Times, Indian Express, The Pioneer जैसी प्रतिष्ठित समाचार स्रोतों से प्राप्त है और ताजा तारीख (जुलाई-अगस्त 2025) के कैबिनेट निर्णयों पर आधारित है । यह लेख केवल जागरूकता हेतु है। व्यक्तिगत आवेदन या कार्यवाही से पहले, कृपया आधिकारिक बिहार सरकार की वेबसाइट या संबंधित विभाग से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

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