सभी गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेगा ₹1.20 लाख (Awas Yojana): पूरे विवरण के साथ जानकारी

जब भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं जैसे “Awas Yojana 1.2 lakh subsidy,” “PMAY-G 1.20 lakh assistance” या “घर बनाने की योजना rural housing subsidy,” तब हमें पता चलता है कि सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराना चाहती है। यह Awas Yojana, जिसे अंग्रेज़ी में Awas Yojana ही कहते हैं, वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY‑G) का हिस्सा है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से बताएँगे कि यह योजना क्या है, कैसे काम करती है, कितना सब्सिडी मिलता है, आवेदन कैसे कर सकते हैं—सारी जानकारी सरल और प्राकृतिक हिंदी में, थोड़ा conversational लेकिन गंभीर जानकारी की तरह।

Under PM Awas Yojana poor will get one more chance preparing to give 13 lakh more houses- PM Awas Yojana में गरीबों को मिलेगा एक और मौका, 13 लाख और मकान देने

Awas Yojana क्या है?

Awas Yojana यानी PMAY-G (₹1.20 lakh assistance) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार की योजना है। यह योजना इंदिरा आवास योजना (IAY) का अपग्रेडेड रूप है और इसे अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि गरीब और बेघर परिवारों को सुरक्षित, पक्का और उचित मापदंडों वाला घर मिले। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास आज तक कोई पक्का घर नहीं था या जो कच्चे मकान में रहते थे। सरकार ने इस योजना को वित्त वर्ष 2024‑25 से 2028‑29 तक बढ़ाने का फैसला किया है और प्रत्येक ग्राम परिवार को मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख तक की सहायता दी जा रही है, जबकि पहाड़ी, पूर्वोत्तर, जम्मू‑कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ₹1.30 लाख सहायता का प्रावधान है ।

योजना के विशिष्ट लाभ

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एक गरीब परिवार को अगर स्थान मिलता है, तो उन्हें पहला लाभ आर्थिक मदद का मिलता है—मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख सीधे पक्का घर बनाने के लिए दी जाती है। साथ ही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत काम करने और मजदूरी का मौका भी मिलता है, जिससे उन्हें श्रम और आय का स्रोत भी मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन‑ग्रामीण (SBM‑G) के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता मिलती है, और बैंक खाते के माध्यम से सीधे भुगतान (DBT) होता है—जिससे पारदर्शिता बढ़ती है ।

Awas Yojana की प्रगति और आंकड़े

सरकार ने इस योजना की सीमा बहुत व्यापक रखी है—शुरुआत में 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य तय था। अब इसे वित्त वर्ष 2024‑25 से 2028‑29 तक विस्तार देते हुए 5.79 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है । 17 मार्च 2025 तक लगभग 3.56 करोड़ घरों को मंजूरी मिली है और 2.72 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं । 13 दिसंबर 2024 तक 2.68 करोड़ घर बन चुके हैं । इससे पता चलता है कि योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को घर मिलने का काम तेज़ी से आगे बढ़ाया है।

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आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

अगर आप सोच रहे हैं कि “कैसे करें आवेदन,” तो यह प्रक्रिया ज्यादा जटिल नहीं है। आवेदन हेतु उसी ग्राम या ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट या आसपास के लोक‑सेवा केंद्रों पर जाकर फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म में आपकी पहचान, बैंक खाता विस्तार, आधार‑लिंकिंग और हलफनामा भरना होता है, जिसमें यह घोषित करना होता है कि आपके पास फिलहाल कोई पक्का घर नहीं है। साथ ही ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद ही आप लाभार्थी सूची में शामिल हो सकते हैं ।

Disclaimer: यह जानकारी सरकारी वेबसाइटों, न्यूज रिपोर्ट्स और इंटरनेट स्रोतों से इकट्ठी की गई है। यह केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी तरह के वित्तीय या आवास संबंधी निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित विभाग या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।

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