भारत में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हर साल सबसे अहम मुद्दों में से एक होता है Dearness Allowance Hike यानी महंगाई भत्ते (DA) और Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान। लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार, आज हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस विषय पर कोई घोषणा नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब और इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर ने उनके बीच निराशा की स्थिति पैदा कर दी है क्योंकि महंगाई के दौर में DA/DR hike ही एक ऐसा राहत भरा फैसला माना जाता है जिससे सीधे तौर पर उनकी आय में बढ़ोतरी होती है।
Dearness Allowance Hike क्यों होता है महत्वपूर्ण
सरकारी कर्मचारियों के वेतन का बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ता होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार समय-समय पर Dearness Allowance Hike करती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी purchasing power प्रभावित न हो। यही वजह है कि हर छह महीने में AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों के आधार पर DA और DR में बढ़ोतरी तय की जाती है। पेंशनर्स को Dearness Relief (DR) के रूप में वही फायदा मिलता है।
इस बार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी मिलेगी। आमतौर पर 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले DA hike का ऐलान जुलाई-अगस्त में हो जाता है, लेकिन अब सितंबर का महीना भी निकलने वाला है और अभी तक सरकार की ओर से कोई घोषणा सामने नहीं आई है।
आज की कैबिनेट बैठक में क्यों नहीं हुआ फैसला
केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन Dearness Allowance Hike से जुड़ा एजेंडा इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे की वजहें आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार फिलहाल वित्तीय स्थिति और राजकोषीय घाटे पर नजर रख रही है। साथ ही, कुछ बड़े चुनावी राज्यों में चल रही राजनीतिक गतिविधियों का असर भी इस फैसले पर पड़ सकता है।
इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि सरकार आने वाले हफ्तों में त्योहारों से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। क्योंकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार अक्सर दिवाली या दशहरा जैसे बड़े त्योहारों से पहले DA/DR hike announcement करती रही है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर
आज के समय में महंगाई हर वर्ग को प्रभावित कर रही है। खाद्य वस्तुओं, ईंधन, घरेलू खर्च और अन्य जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि Dearness Allowance Hike से उनकी आय में कुछ बढ़ोतरी होगी और वित्तीय बोझ थोड़ा कम होगा। लेकिन अब घोषणा टलने से उन्हें आने वाले समय तक इंतजार करना पड़ेगा।
पेंशनर्स खासतौर पर इस फैसले से ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास आय का दूसरा साधन नहीं होता। केवल पेंशन और DR बढ़ोतरी ही उनकी मासिक आय को संभालने का जरिया होती है।
Disclaimer:
इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी वेबसाइट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और इंटरनेट स्रोतों से ली गई है। यह केवल जागरूकता के उद्देश्य से है।