भारत में कृषि के क्षेत्र में उन किसानों के लिए खुशखबरी है जो आजकल rising बिजली और डीजल लागत से परेशान हैं। “Solar Pump Subsidy Yojana” के तहत अब 90% सब्सिडी (या बहुत अधिक सब्सिडी) के साथ फॉर्म भरना शुरू हो गया है — पर यह सब हर राज्य और हर हाल में वाकई लागू है, यह जानना ज़रूरी है। इस ब्लॉग में मैं विस्तार से बताऊँगा कि यह योजना क्या है, किस तरह काम करती है, किन राज्य-सरकारों ने 90% सब्सिडी की शुरुआत की है, फॉर्म कैसे भरें, eligibility क्या है, और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
Solar Pump Subsidy Yojana क्या है?
Solar Pump Subsidy Yojana एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा (solar energy) से चलने वाले पम्प (solar pumps) उपलब्ध कराना है, ताकि वे डीजल या ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम कर सकें। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। इसे PM KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan) योजना के अंतर्गत या राज्य-स्तर पर समर्थन मिलता है।
परंपरागत सब्सिडी मॉडल में केंद्र सरकार आमतौर पर कुल लागत का 60% तक सब्सिडी देती है, और राज्य सरकार को कुछ हिस्से का योगदान करना होता है। किसान को कुछ प्रतिशत (जैसे 10% या 20%) राशि स्वयं देनी पड़ती है।
लेकिन हाल की घोषणाओं में कुछ राज्यों ने यह दावा किया है कि किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाएगी — यानी वह केवल 10% ही राशि जमा करें। इस तरह की सब्सिडी विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या BPL / SC / ST श्रेणी में आते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि यह व्यवस्था पूरे देश में समान रूप से लागू होगी — राज्य सरकारों को इसे अपनाना होगा और सफ़ाई से नियम जारी करना होगा।
आवेदन कैसे करें — फॉर्म भरने की प्रक्रिया
90% सब्सिडी वाली योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया राज्य और योजना के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप कुछ इस तरह होती है:
पहले, संबंधित राज्य कृषि विभाग, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), या राज्य सौर ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाएँ जहाँ योजना की अधिसूचना जारी होती है। वहां आपको एक ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपका नाम, पता, खसरा/प्लॉट नंबर, जमीन स्वामित्व का प्रमाण (land ownership), आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि विवरण देना होगा।
उसके बाद, आपको आवेदन के साथ ज़रूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जैसे जमीन का दस्तावेज, किसान पहचान प्रमाण, बिजली बिल / खाता, आदि। आवेदन जमा करने के बाद, विभाग फार्मरी जाँच करेगी। यदि आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आगे पम्प और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।
स्थापना के बाद विभाग निरीक्षण करेगा, गुणवत्ता जाँचेगा, और यदि सब सही रहा तो सब्सिडी राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह खर्च के अतिरिक्त हिस्से को किसान को चुकाना होगा (उदाहरण के लिए 10% हिस्सा)।
ध्यान रखें कि सब्सिडी राशि कुछ समय बाद ही दी जाती है (post-installation) और आवेदन पहले गुणवत्ता मानदंडों पर खरी उतरना चाहिए।
Eligibility और अन्य शर्तें
जब आप “Solar Pump Subsidy Yojana — 90% सब्सिडी” के लिए आवेदन करते हैं, तो निम्न eligibility शर्तें और नियम हो सकते हैं:
आप एक किसान होना चाहिए और आपकी जमीन कृषि योग्य होनी चाहिए।
जमीन का स्वामित्व प्रमाण होना चाहिए।
आपका किसान खाता (bank account) होना चाहिए और आपके खाते में सारे विवरण सही होने चाहिए।
आप उसी गांव या क्षेत्र में आवेदन करना चाहिए जहाँ पम्प लगेगा।
यदि आपकी कृषि पम्प पहले से बिजली से चलता है, तो उसे “solarise” करना जरूरी हो सकता है।
योजना में अक्सर यह शर्त होती है कि आप पम्प / सोलर पैनल को बेचना या ट्रांसफर नहीं कर सकते।
आपके सोलर पैंल और पम्प को छायारहित, धूल-मुक्त जगह पर लगाना होगा।
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा जैसे अधिकतम HP (horsepower) पम्प की सीमा हो सकती है।
फायदे (Benefits)
Solar Pump Subsidy Yojana के अंतर्गत 90% सब्सिडी मिलने से किसानों को काफी राहत मिल सकती है। पहले, कृषि पम्प चलाने के लिए डीजल या बिजली दोनों की लागत होती थी। अब सोलर पम्प में इन पेंशन लागतों से आजादी मिल सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि आपने 2-5 HP पम्प लगाया है और 90% सब्सिडी मिली है, तो आपको केवल 10% खर्च करना होगा — जो अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा, पम्प चलाने में maintenance लागत कम होती है और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग होता है।
अगर पम्प से अधिक बिजली उत्पन्न होती है, तो उसे ग्रिड को बेचने का विकल्प भी हो सकता है (net metering या बिजली खरीदने की व्यवस्था के अनुसार) — जिससे किसान को अतिरिक्त आय हो सकती है। यह “sell surplus power” मॉडल बनता है।
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Disclaimer:
यह जानकारी सरकारी वेबसाइटों, समाचार और इंटरनेट स्रोतों से एकत्रित की गई है।
यह केवल जागरूकता हेतु दी जा रही है।