खेती के औजारों पर 50% छूट – किसान की मदद के लिए Agriculture Equipment Subsidy सुनहरा मौका

1. Agriculture Equipment Subsidy – ये है क्या?

सरकार विभिन्न योजनाओं के ज़रिए किसानों को खेती के औजार खरीदने में मदद करती है—जिसे हम “Agriculture Equipment Subsidy” कहते हैं। सबसे prominent है Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM), जहां किसानों को ट्रैक्टर, reaper, power weeder जैसे उपकरणों पर 50% तक सब्सिडी मिलती है। कुछ खास श्रेणियों जैसे women farmers, SC/ST, और पूर्वोत्तर राज्यों में यह subsidy 80% तक भी हो सकती है ।

2. अन्य राज्यों की योजनाएं 

• Andhra Pradesh: SMAM के तहत एक नया रोक ले आया गया है — Frontend 50% subsidy सीधे खरीदी के समय मिलती है, reimbursement में delay नहीं होता। इससे 25,000 किसानों को मात्र 45 दिनों में लाभ मिला, कुल ₹61 करोड़ की सब्सिडी वेंडर को सीधे मिल चुकी।

• Himachal Pradesh: यहाँ Rajya Krishi Yantrikaran Programme के तहत chaff cutter, maize sheller, plough, sprayer जैसे implements पर 40–50% subsidy मिलती है ।

• Punjab: खासकर crop residue management उपकरणों (जैसे Happy Seeder, Super Seeder, Mulcher) पर 50% subsidy individual farmers को और 80% subsidy Farmer Groups और cooperatives को मिल रही है ।

• Bihar: हर पंचायत में Custom Hiring Centres बन रहे हैं—जहाँ small/marginal farmers उपकरण किराए पर ले सकते हैं, और CHC setup पर 40%–50% तक subsidy, tractors पर ₹1.6 लाख तक और अन्य मशीनों पर ₹4 लाख तक मिल रही है ।

3. कौन-से Blog-Keywords SEO में मदद करेंगे?

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4. आवेदन कैसे करें – Step by Step?

General Process (Typical):

1. राज्य के कृषि विभाग या Mechanization Division की official वेबसाइट पर जाएँ — जैसे Karshak Portal (AP), horticulture department site (Haryana), या DA&FW DBT portal ।

2. वहां “Agriculture Equipment Subsidy” या “Farm Machinery Subsidy” link खोजिए।

3. ऑनलाइन फॉर्म भरिये, जरूरी documents attach करिए — जैसे advisory guidelines, eligibility certificate, caste certificate (यदि लागू हो) ।

4. यदि frontend subsidy है (जैसे AP में), तो उपकरण खरीदते वक्त ही 50% घटा देंगे—बची राशि ही किसान को देनी पढ़ती है ।

5. दूसरे राज्यों में offline या reimbursement मॉडल भी हो सकते हैं—जैसे Himachal में form भरकर Gramin Krishi Yantrikaran office में जमा करना चाहिए ।

5. लाभ और सावधानियाँ

• लाभ:

  • मशीनरी पर 50–80% सब्सिडी मिलने से लागत बहुत कम हो जाती है।

  • Labour dependency घटती है, productivity बढ़ती है।

  • Custom Hiring Centres से access बढ़ता है—खासकर small farmers के लिए ।

• सावधानियाँ:

  • CHCs से बहुत farmers खाना चाहते हैं, मगर maintainence या availability में दिक्कत हो सकती है—Punjab में कई ज़्यादा लोग खुद ही मशीन लेना पसंद कर रहे हैं ।

  • Forms में जितना हो सके exact और सही जानकारी भरें—small नकल या गलत entry से application reject हो सकती है।

  • Substitution में विभिन्न राज्यों का διαφορε model हो सकता है—offline या online, upfront या reimbursement—इसलिए स्थानीय विभाग से confirm करें।

Disclaimer:

यह ब्लॉग सरकारी स्रोतों जैसे Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM), State Horticulture Departments, Times of India समाचार रिपोर्ट्स (Andhra Pradesh mechanisation drive, Punjab subsidy मॉडल, Bihar Custom Hiring Centres आदि) से ली गई जानकारी पर आधारित है । यह जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से है, किसी कानूनी या आधिकारिक सलाह का विकल्प नहीं। आवेदन करने से पहले कृपया अपने राज्य के कृषि विभाग या अधिकारिक पोर्टल से सत्यापित जानकारी प्राप्त करें।