Jameen Registry Documents: अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री – जानिए नया नियम

अगर आप जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने जमीन रजिस्ट्रेशन (Land Registry) को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कुछ खास दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना Jameen Registry Documents के आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।

इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हो गए हैं, क्या नया नियम आया है, और जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े अन्य जरूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी गलती से बच सकें।

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

हाल के कुछ वर्षों में जमीन की खरीद-फरोख्त में फ्रॉड और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब Jameen Registry Documents को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

इस फैसले का मकसद है:

  • फर्जी दस्तावेज़ों पर रजिस्ट्री रोकना

  • बिचौलियों को सिस्टम से हटाना

  • खरीदार और विक्रेता दोनों को सुरक्षित करना

  • रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना

अब रजिस्ट्री के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज़

अब अगर आप जमीन की रजिस्ट्री (Land Registration) कराने जा रहे हैं, तो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाना अनिवार्य हो गया है:

1. बिक्री पत्र (Sale Deed / Draft Agreement)

यह मुख्य दस्तावेज होता है जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा किया जाता है। इसमें विक्रेता और खरीदार दोनों की सहमति होती है।

2. खतौनी / जमाबंदी नकल (Record of Rights)

यह दर्शाता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। जमीन पर कोई मुकदमा, लोन या विवाद तो नहीं है, ये सब इसमें दर्ज होता है।

3. खसरा नंबर / नक्शा (Khasra Map or Plot Map)

इससे यह पता चलता है कि कौन-सी जमीन किस जगह स्थित है और उसका आकार क्या है।

4. बिक्री करने वाले का पहचान पत्र (ID Proof of Seller & Buyer)

जैसे –

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • वोटर ID

  • ड्राइविंग लाइसेंस आदि

5. पैन कार्ड (PAN Card)

₹50,000 से ऊपर की जमीन के रजिस्ट्री के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

6. पासपोर्ट साइज फोटो

खरीदार और विक्रेता दोनों के हालिया फोटो

7. बैंक अकाउंट डिटेल्स (खरीददार की)

ताकि पेमेंट की पुष्टि और लेन-देन का रिकॉर्ड बने

8. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का चालान

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करना जरूरी है।

नया नियम क्या है?

सरकार ने अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब इन दोनों के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती।

 साथ ही, अब जमीन खरीदने से पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम भी चालू किया गया है, जिसमें आप जमीन की सारी डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

 कई राज्यों में अब बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि फर्जी पहचान के केस खत्म हो सकें।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अब कई राज्य सरकारों ने अपनी जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। जैसे:

 उत्तर प्रदेश – igrsup.gov.in
 बिहार – biharregd.gov.in
 महाराष्ट्र – igrmaharashtra.gov.in
 MP, Rajasthan, Tamil Nadu में भी पोर्टल चालू हैं

आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर:

  • स्लॉट बुक कर सकते हैं

  • डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं

  • फीस जमा कर सकते हैं

  • Appointment ले सकते हैं

कुछ Common Mistakes जो लोग करते हैं

बिना जांचे खरीद लेना
सही दस्तावेज़ न होना
किसी और के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी होना
कोर्ट केस वाली जमीन खरीदना
नक्शा और रिकॉर्ड में अंतर होना

इन गलतियों से बचने के लिए वकील या पटवारी से सलाह जरूर लें।

जमीन खरीदने से पहले क्या जांचें?

जमीन किसी विवाद में तो नहीं?
जमीन कृषि है या आवासीय?
मालिकाना हक साफ है या नहीं?
Mutation entry अपडेट है या नहीं?
जमीन पर कोई Loan तो नहीं?

महिलाएं भी कर सकती हैं रजिस्ट्री पर बचत

कई राज्य सरकारें महिलाओं को जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट देती हैं। जैसे:

 उत्तर प्रदेश – 1% छूट
 दिल्ली – 2% छूट
 मध्य प्रदेश – महिला नाम पर रजिस्ट्री सस्ती

इससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है और परिवार को आर्थिक फायदा भी होता है।

Jameen Registry Documents का सही होना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सरकार अब हर रजिस्ट्री को डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहती है ताकि लोग ठगी और फर्जीवाड़े से बच सकें।

इसलिए अगर आप भी जमीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें। और हां, किसी भी बिचौलिए से बचें – क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन भी संभव है।

Disclaimer:

यह ब्लॉग केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। राज्य के अनुसार रजिस्ट्रेशन नियम अलग हो सकते हैं। कृपया रजिस्ट्री से पहले अपने राज्य की Official Registration Website या कानूनी सलाहकार से संपर्क जरूर करें।

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