अरे सुनो भाई, किसानों के लिए सच में बड़ी खुशखबरी आई है, खबर जैसी थोड़ी ज़्यादा ही है—KCC Loan Waiver Scheme के अंतर्गत सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का एलान किया है। यानी जो किसान कर्ज से तंग थे, उनके लिए ये राहत वाली खबर है। लेकिन जैसे हर बात में कुछ ‘टीपणियाँ’ होती हैं—तो हम विस्तार से देखेंगे कि क्या सच में 2 लाख तक माफ हुआ है, कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, और कौन-कौन शामिल नहीं है—सभी बातें एक-एक करके बताई जा रही हैं, ताकि समझना आसान हो जाए।
क्या है असल में?
सबसे पहले बता दूँ कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफी (loan waiver) पर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है—संसद या किसी मिनिस्ट्री ने मंजूर किया ही नहीं है। पिछली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने March 31, 2025 के बाद तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा है कि पूरा कर्जा माफ किया जाए ।
लेकिन बात ये है कि दिसंबर 2024 में RBI ने एक ऐलान किया था—कि अब ₹2 लाख तक के कृषि (agri) कर्ज पर collateral यानी गिरवी सुरक्षा की मांग नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि small और marginal farmers अब बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे तकरीबन 2 लाख तक का कर्जा ले सकते हैं—जो एक तरह की राहत है, लेकिन ये कर्जा माफ़ी नहीं, सिर्फ़ सिक्योरिटी की छूट है ।
कहने का मतलब ये कि WhatsApp या सोशल मीडिया पर जो “2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया गया” जैसी ख़बरें वायरल हो रही हैं, वो या तो गलतफहमी पर आधारित हैं या स्थानीय/राज्य सरकारों का कोई अल्पकालिक ऐलान हो सकता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अभी कोई धोखाधड़ी या waiver की घोषणा नहीं हुई।
असल में क्या स्थिति है?
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रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा है कि अब ₹2 लाख तक के कृषि कर्ज पर गिरवी मांग नहीं होगी, जिससे किसान बिना ज़मीन गिरवी रखे कम राशि का कर्जा आसानी से ले सकेंगे ।
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ये सुविधा कर्ज माफ़ी (loan waiver) नहीं है—बल्कि कर्ज लेने की प्रक्रिया को आसान और अधिक accessible बनाने के लिए है।
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केंद्रीय सरकार की तरफ से March 2025 तक किसी प्रकार का loan waiver प्रस्ताव नहीं आया है; उन्होंने साफ़ कहा है कि ऐसा अभी “under consideration” नहीं है ।
Disclaimer
यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों (रिज़र्व बैंक, संसद सवाल-जवाब, आदि) पर आधारित है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से मार्च 2025 तक कर्ज माफी की कोई पुष्टि नहीं है। ब्लॉग केवल जागरूकता और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया योजना की वास्तविक जानकारी के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या विभाग से संपर्क करें।