Land Registry New Rule: अब सिर्फ ₹100 में होगी जमीन की रजिस्ट्री, जानिए कौन उठा सकता है इसका लाभ

सरकार समय-समय पर आम जनता को राहत देने के लिए नई-नई योजनाएं और नियम लाती रहती है। हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को सीधा फायदा होने वाला है। अब कुछ राज्यों में जमीन की रजिस्ट्री केवल ₹100 में की जा सकेगी। जी हां, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सरकार द्वारा जारी Land Registry New Rule के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।

यह नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री आवास योजना या सरकारी प्लॉट पर मकान बना रहे हैं। आइए इस ब्लॉग में जानते हैं कि ये नियम क्या है, इसमें कौन पात्र होगा, क्या-क्या दस्तावेज़ लगेंगे और कैसे आवेदन किया जाएगा।

Land Registry New Rule क्या है?

Land Registry New Rule के तहत, कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और झारखंड आदि में अब गरीब तबके के लोग सिर्फ ₹100 देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। पहले जहां 5% से 7% तक की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, वहीं अब इसे सिर्फ ₹100 में निपटाया जा सकेगा।

यह नियम खासतौर पर उन लाभार्थियों के लिए बनाया गया है जिनको सरकार की योजनाओं के तहत प्लॉट या मकान आवंटित हुआ है, जैसे:

• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

• मुख्यमंत्री आवास योजना

• ग्रामीण या शहरी स्लम क्षेत्रों में दिए गए प्लॉट

• अनुसूचित जाति / जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थी

इस नियम का लाभ कौन ले सकता है?

इस नियम के तहत जमीन की रजिस्ट्री का लाभ निम्नलिखित लोग ले सकते हैं:

1. जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर है या आवंटन हुआ है

2. जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी प्लॉट पर मकान बना रहे हैं

3. जिनके पास जिला प्रशासन या नगर निगम द्वारा आवंटित भूमि है

4. अनुसूचित जाति, जनजाति या EWS कैटेगरी के लोग

5. जिनके पास जमीन के वैध कागज़ात हों लेकिन रजिस्ट्री में पैसे की दिक्कत है

यह नियम केवल व्यक्तिगत रिहायशी जमीन पर लागू होगा, कमर्शियल या बड़े प्लॉट्स के लिए नहीं।

रजिस्ट्री के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

यदि आप Land Registry New Rule का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ये दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:

• आधार कार्ड

• राशन कार्ड

• प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति/लाभार्थी प्रमाणपत्र

• जमीन आवंटन पत्र या कब्जा प्रमाणपत्र

• दो पासपोर्ट साइज फोटो

• बैंक पासबुक की कॉपी

• जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)

कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है। साथ ही दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद ही ₹100 रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होती है।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

1. राजस्व विभाग या SDM ऑफिस में संपर्क करें
   – पहले पता करें कि आपके जिले में यह नियम लागू है या नहीं।

2. दस्तावेज़ जमा करें
   – ज़रूरी कागज़ात के साथ आवेदन फॉर्म जमा करें।

3. जांच और सत्यापन होगा
   – ज़िला प्रशासन आपके दस्तावेज़ और पात्रता की जांच करेगा।

4. रजिस्ट्री का समय मिलेगा
   – जांच के बाद आपको ₹100 शुल्क के साथ रजिस्ट्री की तिथि मिलेगी।

5. रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया होगी
   – यह सब अब डिजिटल भी हो रहा है जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है।

₹100 रजिस्ट्री के फायदे

• गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सीधी आर्थिक राहत

• अवैध कब्जों और विवादों से बचाव

• सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

• भविष्य में घर का मालिकाना हक सुरक्षित

• बैंक से लोन लेने में सुविधा

किन राज्यों में लागू है यह नियम?

Land Registry New Rule फिलहाल कुछ राज्यों में लागू है, जिनमें शामिल हैं:

• उत्तर प्रदेश (कई जिलों में लागू किया गया है)

• झारखंड

• मध्य प्रदेश

• बिहार

• राजस्थान (कुछ जिलों में)

हर राज्य की पात्रता और प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले अपने नजदीकी तहसील या राजस्व कार्यालय से संपर्क ज़रूर करें।

क्या यह नियम हर किसी के लिए है?

नहीं, यह नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पात्र श्रेणी में आते हैं। यदि आपके पास निजी ज़मीन है और आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो आपको सामान्य रजिस्ट्री नियम ही मान्य होंगे। ₹100 वाली रजिस्ट्री सिर्फ सरकारी योजनाओं से जुड़ी भूमि पर ही लागू होती है।

सरकार का यह कदम निश्चित ही स्वागत योग्य है। इससे उन लोगों को सीधा लाभ मिलेगा जो सालों से सरकारी प्लॉट पर कब्जा तो किए बैठे थे लेकिन रजिस्ट्री न होने के कारण उन्हें वैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। अब ₹100 में रजिस्ट्री संभव होने से वे घर के असली मालिक बन सकेंगे और भविष्य में कोई कानूनी समस्या भी नहीं आएगी।

अगर आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द Land Registry New Rule के तहत आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

Disclaimer:

यह ब्लॉग केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। रजिस्ट्री संबंधित नियम राज्य अनुसार बदल सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले संबंधित जिले के राजस्व विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से अद्यतन जानकारी प्राप्त करें। यह ब्लॉग किसी सरकारी संस्था से सम्बद्ध नहीं है।