भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय और गरीब परिवारों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में से एक है Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G)। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के हर गरीब व्यक्ति के पास खुद का पक्का घर हो। साल 2025 में सरकार ने इस योजना को और तेज़ी से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हाल ही में PM Awas Yojana Gramin 2025 List जारी की गई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो अब आप ऑनलाइन जाकर बड़ी आसानी से यह देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में शामिल हुआ है या नहीं।
PM Awas Yojana Gramin 2025 क्या है
PM Awas Yojana Gramin 2025 केंद्र सरकार की ग्रामीण आवास योजना है, जिसे Ministry of Rural Development के तहत चलाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को पक्का घर देना है जो अभी भी कच्चे घरों या झोपड़ियों में रह रहे हैं। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और तब से अब तक लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक हर ग्रामीण परिवार के सिर पर पक्का मकान हो।
इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की राशि प्रदान करती है, ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें। पहाड़ी इलाकों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह राशि थोड़ा ज्यादा होती है। इसके अलावा PMAY-G 2025 में शौचालय निर्माण और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, ताकि घर पूरी तरह से रहने योग्य बन सके।
ग्रामीण और शहरी लिस्ट में क्या अंतर है
PM Awas Yojana के दो हिस्से हैं — Gramin (Rural) और Urban (Shahri)। ग्रामीण योजना का फोकस गांवों में रहने वाले लोगों पर है जबकि शहरी योजना का उद्देश्य शहरों में झुग्गी या किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का घर दिलाना है।
PM Awas Yojana Gramin 2025 List को ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी करता है, जबकि शहरी लिस्ट को Ministry of Housing and Urban Affairs जारी करती है। दोनों ही लिस्ट अब ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति अपने नाम से सर्च करके देख सकता है कि उसे इस योजना में शामिल किया गया है या नहीं।
PM Awas Yojana Gramin 2025 List कैसे देखें
अगर आपने आवेदन किया है और अब जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से इसे चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको pmayg.nic.in या awaassoft.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको “Beneficiary List 2025” या “IAY/PMAYG Beneficiary Status” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना Registration Number या PMAY ID दर्ज करनी होगी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो “Advanced Search” के ऑप्शन पर क्लिक करके राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत का नाम डालकर भी आप लिस्ट देख सकते हैं।
कुछ सेकंड में आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम, घर की स्थिति, और स्वीकृत राशि की जानकारी दिखाई देगी। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपको लाभार्थी के रूप में चयन नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य की अपडेटेड लिस्ट में आपका नाम जुड़ सकता है।
PM Awas Yojana Gramin 2025 के तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत सरकार सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि घर निर्माण के दौरान तकनीकी और सामाजिक मदद भी प्रदान करती है। लाभार्थी को Direct Benefit Transfer (DBT) के ज़रिए पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी तरह की भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
साथ ही सरकार लाभार्थी को मनरेगा योजना के तहत मजदूरी के अवसर भी देती है ताकि वे खुद अपने घर के निर्माण में हिस्सा ले सकें। इस तरह यह योजना न केवल एक पक्का घर उपलब्ध कराती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है।
PM Awas Yojana Urban 2025 में क्या है नया
शहरी क्षेत्रों में PM Awas Yojana Urban 2025 के तहत कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। सरकार अब Affordable Housing in Partnership (AHP) और Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) जैसे मॉडल्स पर काम कर रही है। जिन लोगों के पास पहले से कोई घर नहीं है और वे पहली बार मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें बैंक लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है।
CLSS 2025 के तहत अगर कोई व्यक्ति ₹6 लाख से ₹12 लाख की वार्षिक आय वर्ग में आता है तो उसे होम लोन पर ब्याज में 3% से 6.5% तक की छूट मिल सकती है। यह सीधे उसके EMI में कमी लाता है, जिससे घर खरीदना आसान हो जाता है।
PM Awas Yojana Gramin 2025 में पात्रता
इस योजना के लाभ के लिए पात्रता कुछ शर्तों पर निर्भर करती है। जैसे — परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए, परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इन पात्रताओं का निर्धारण SECC (Socio Economic Caste Census) डेटा के आधार पर किया जाता है। यानी सरकार पहले से मौजूद डेटा का इस्तेमाल करके यह तय करती है कि कौन सा परिवार असली हकदार है।
Disclaimer:
यह जानकारी सरकारी वेबसाइट्स, समाचार रिपोर्ट्स और इंटरनेट स्रोतों से एकत्र की गई है। इसका उद्देश्य केवल जनजागरूकता फैलाना है। किसी भी आधिकारिक अपडेट या बदलाव के लिए कृपया सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in या pmaymis.gov.in पर जाकर ही पुष्टि करें।