PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान 21वीं किस्त ₹4000 मिलेगा केंद्र सरकार बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। PM Kisan 21st Installment से जुड़ी खबर के मुताबिक इस बार किसानों को ₹4000 की राशि दी जाएगी। अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर किस्त में ₹2000 की राशि मिलती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने खास निर्णय लेते हुए भुगतान को बढ़ा दिया है। यह कदम किसानों की बढ़ती जरूरतों और खेती में बढ़ते खर्च को देखते हुए लिया गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे संक्षेप में PM Kisan कहा जाता है, 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती के खर्च, बीज, खाद और अन्य आवश्यक चीजों में इसका उपयोग कर सकें। इस योजना के तहत हर साल किसानों को ₹6000 दिए जाते हैं, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं।

21वीं किस्त में क्या है खास?

अब तक हर किस्त की राशि ₹2000 होती थी, लेकिन इस बार PM Kisan 21st Installment में किसानों को ₹4000 की राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब यह है कि किसानों को एक ही किस्त में दुगनी राशि मिलेगी। इस फैसले से करीब 11 करोड़ किसानों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि किसानों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है, ऐसे में यह अतिरिक्त सहायता उन्हें थोड़ी राहत देगी।

भुगतान का तरीका और प्रक्रिया

किसानों के बैंक खाते में पैसा सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से डाला जाएगा। इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। अगर किसी किसान का खाता सीडेड नहीं है तो उसे तुरंत e-KYC करवाना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन किसानों ने समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए हैं, उन्हीं को 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा।

किसानों के लिए बड़ी राहत

खेती में लगातार बढ़ते खर्च, खाद, डीजल और अन्य इनपुट कॉस्ट की वजह से किसान परेशान रहते हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को तुरंत आर्थिक सहारा मिलेगा। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि बहुत उपयोगी होगी। इससे वे बुआई और फसल कटाई के समय अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे।

कब आएगी 21वीं किस्त?

सरकार ने संकेत दिया है कि PM Kisan 21st Installment का भुगतान सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना बैंक खाता और आधार विवरण तुरंत जांच लें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जिन किसानों का e-KYC अधूरा होगा, उनके भुगतान में रुकावट आ सकती है।

किसानों की प्रतिक्रिया

कई किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में सरकार का यह कदम सराहनीय है। हालांकि कुछ किसानों का यह भी कहना है कि राशि और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि खेती में आने वाले बड़े खर्च का सामना किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर किसानों ने इसे सकारात्मक कदम माना है।

Disclaimer: इस ब्लॉग में दी गई जानकारी सरकारी वेबसाइट्स, समाचार पोर्टल्स और इंटरनेट स्रोतों से ली गई है। यह केवल जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।